18 Month Da Arrears Latest News: खुशखबरी, सभी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मिली सौगात

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18 Month Da Arrears Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए बड़ी खबर पिछले 18 महीने के बकाया एरियर पर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो कर्मचारियों को राहत दे सकती है एक बार फिर से 18 महीने के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत के भुगतान को लेकर सुर्खियों का विषय बना हुआ है इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद ने कैबिनेट सचिव को फिर से पत्र लिखा है।

जानकारी के लिए आप सभी को पता होना चाहिए केंद्र स्तरीय लगभग 47 लाख कर्मचारी सहित 62 लाख पेंशनर के लिए बड़ी खबर पिछले 18 महीने से ज्यादा महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की मांग को लेकर फिर से दोबारा लड़ाई शुरू कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सचिव श्री कुमार ने बड़ी जानकारी दी उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ही 18 महीने के महंगाई व महंगाई राहत की मांग की जाए।

अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर के रूप में पेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल इस पोस्ट की मदद से पूरी जानकारी महंगाई भत्ते व महंगाई राहत से संबंधित दी गई है इसे अंत तक जरूर पढ़ें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप के माध्यम से ऐसे सूचनाओं को तुरंत अपडेट की जाती है।

18 Month Da Arrears Latest News Today 2023 In Hindi

जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के महंगाई भत्ते वह महंगाई राहत करीब तीन किश्त कोरोना का हाल दौरान पिछले 18 महीने की महंगाई भत्ते को लेकर सभी कर्मचारी एवं पेंशनरों द्वारा मांग की जा रही है जिनमें करीब 34000 करोड़ रुपए बकाया हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन भी दिया गया इसी मौके पर नई पेंशन स्कीम की समाप्ति के मांग के लिए।

सभी राज्यों में अलग-अलग स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार अभी भी केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुना से अधिक चल रहा है जिसके कारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एरियर के रूप में इजाफा देना संभव नहीं है।

कर्मचारियों संघ के मुताबिक मांग

कर्मचारी संगठन की माने तो पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री मंडल में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कर्मचारियों को 6 फ़ीसदी ब्याज के साथ भुगतान किया जाए इसके साथ ही एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार जी का कहना है सरकार नहीं चाहती है कि पिछले 18 महीने के लिए डीए एरियर को दिया जाए वैसे तो 40,000 करोड रुपए से अधिक की राशि सरकार बचा ली है।

18 Month Da Arrears इस प्रकार से फैसला

कर्मचारियों द्वारा पिछले 18 महीने के महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर मांग की जा रही है ऐसे में जल्द ही केंद्र सरकार इस पर फैसला ले सकती है हालांकि इस बात की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की जा सकती ऐसे में सभी केंद्रीय कर्मचारियों के व पेंशनरों को सलाह दी जाती है अपनी नजरें बनाए रखें कभी भी इस पर फैसला लिया जा सकता है।

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